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बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर कैपिटल गेन्स पर टैक्स में बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा की कि अब किसी भी पूंजीगत लाभ पर अधिभार 15% से अधिक नहीं होगा। विशेष रूप से, लंबी अवधि के लिए पूंजीगत लाभ कर पहले से सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों से आय पर अधिकतम 15% अधिभार के अधीन है।
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अब बजट के इस फैसले से रियल एस्टेट, बॉन्ड, डिबेंचर आदि निवेशकों से भी इतना ही सरचार्ज लिया जाएगा। जानकारों का कहना है कि वित्त मंत्री द्वारा उठाया गया यह एक बेहतर कदम है। विनिवेश को लेकर पिछले साल सरकार की नाकामी से बजट में सबक सीखने को मिला है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से होने वाली आय को 1.75 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 78,000 करोड़ रुपये कर दिया है।
बजट में बिटकॉइन की तुलना में भारतीय डिजिटल करेंसी पर भी बड़ा ऐलान किया गया। मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश करते हुए, सीतारमण ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) डिजिटल अर्थव्यवस्था और प्रभावी नकदी प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष में एक डिजिटल मुद्रा पेश कर सकता है। वित्त मंत्री ने इसे डिजिटल रुपया नाम दिया है।
बजट में क्या है सस्ता
बजट में कई ऐसी घोषणाएं की गई हैं जिनका असर आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी चीजों पर पड़ेगा। कुछ चीजें सस्ती होंगी और कुछ पर बोझ पड़ेगा जिससे वे महंगी हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि बजट के बाद कौन सी चीजें सस्ती होंगी और किसकी कीमत बढ़ेगी। बजट में चमड़ा, कपड़ा, कृषि सामान, पैकेजिंग बॉक्स, पॉलिश किए हुए हीरे, आकर्षक छतरियां, मोबाइल फोन चार्जर और रत्न और आभूषण सस्ते होंगे। रत्न और आभूषण पर सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
क्या महंगा होगा
पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क 7.5 प्रतिशत लगाया गया है, जिससे आयात शुल्क से छूट समाप्त हो गई है। इससे विदेशी छाते महंगे होंगे।
आइए जानते हैं आम लोगों से जुड़े कौन से बड़े ऐलान बजट में किए गए। जानिए बजट 2022 की प्रमुख घोषणाएं-
- वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था में तेजी से आई तेजी, आर्थिक विकास दर 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.9 प्रतिशत, 2022-23 में 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल व्यय 39.45 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है, ऋण को छोड़कर कुल प्राप्ति 22.84 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
- इनकम टैक्स की दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं। मानक कटौती वही रहती है।
- कटे और पॉलिश किए गए हीरे, रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत किया गया।
- अगले वित्त वर्ष में विनिवेश से 65,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य, चालू वित्त वर्ष के लिए विनिवेश लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 78,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- एयर इंडिया के स्वामित्व का रणनीतिक हस्तांतरण पूरा हुआ। एनआईएनएल (नीलाचल इस्पात निगम) के रणनीतिक खरीदारों का चयन किया गया है।
- 2022-23 के लिए पूंजीगत व्यय 35.4 प्रतिशत बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपये हो गया।
- राज्यों को 2022-23 में जीएसडीपी के चार प्रतिशत तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी।
- आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली किसी भी आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगेगा।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान पर 14% तक कर राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत तक मिलती है। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार को 14 फीसदी टैक्स में राहत देने का भी प्रस्ताव किया गया है।
- रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत खरीद बजट का 68 प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है।
- कंपनियों के अनुरूप सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर को घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
- RBI ने 2022-23 तक ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके 'डिजिटल रुपया' पेश करने का प्रस्ताव रखा है।
- फाइल किए गए आईटीआर में गलतियों और चूक को सुधारने के लिए सरकार देगी एकमुश्त एक्सटेंशन, दो साल के भीतर दाखिल कर सकेंगे अपडेट रिटर्न
- नवगठित विनिर्माण कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत की रियायती कॉर्पोरेट कर की दर मार्च, 2024 तक एक और वर्ष के लिए जारी रहेगी।
- आय पर उपकर या अधिभार को व्यावसायिक व्यय के रूप में दिखाने की अनुमति नहीं है।
- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सभी डाकघरों को कोर बैंकिंग समाधान से जोड़ा जाएगा।
- पेट्रोल और डीजल के साथ जैव ईंधन के सम्मिश्रण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गैर-मिश्रण ईंधन पर 1 अक्टूबर से 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगेगा।
- डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के मकसद से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू की जाएंगी।
- वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- 5जी मोबाइल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी 2022 में होगी। पीएलआई योजना के हिस्से के रूप में, 5जी के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक डिजाइन आधारित निर्माण योजना शुरू की जाएगी।
- प्रधानमंत्री ई विद्या के 'वन क्लास, वन टीवी चैनल' कार्यक्रम का विस्तार 12 से 200 टीवी चैनलों तक किया जाएगा। इससे सभी राज्य कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे।
- उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल को आपस में जोड़ा जाएगा।
- पांच नदियों (दमनगंगा-पिंजाल, तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी) को जोड़ने की परियोजना के लिए डीपीआर के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया।
- 44,605 करोड़ रुपये की केन-बेतवा कनेक्टिविटी परियोजना लागू की जाएगी, जिससे नौ लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।
- पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पीपीपी तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- अगले तीन वर्षों में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा।
- रेलवे छोटे किसानों और छोटे और मझोले उद्यमों के लिए नए उत्पाद विकसित करेगा।
- एक स्टेशन, एक उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- सुरक्षा और क्षमता बढ़ाने के लिए 2,000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक-कवच के तहत लाया जाएगा।
- 2022-23 में सड़क परिवहन मास्टरप्लान के लिए पीएम गति शक्ति को अंतिम रूप दिया जाएगा।
- अगले तीन वर्षों में 100 PM गति शक्ति टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे।
- 2022-23 के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बढ़ाकर 25,000 किमी की जाएगी, विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1,208 टन गेहूं और धान की खरीद की जाएगी। वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है।
- गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
- तिलहन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए योजना लाई जाएगी।
- सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करेगी।
- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को 14 सेक्टरों में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव।
- अगले वित्तीय वर्ष में चार स्थानों पर मल्टी मॉडल पार्क के ठेके दिए जाएंगे।
- ECLGS योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और गारंटी कवर को 50,000 रुपये बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
- चिप आधारित ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे।
- 250 करोड़ रुपये की राशि से पांच मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों को शहरी नियोजन के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया जाएगा।
- सरकार के ऋण कार्यक्रम के तहत संसाधन जुटाने के लिए ग्रीन बांड जारी किए जाएंगे।
- त्वरित विवाद समाधान के लिए गिफ्ट सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
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