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राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र में भी आचार संहिता लागू हो गई। पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही ग्रामीण इलाकों में पहले से ही आचार संहिता लागू है। मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक होगा। राज्य में 298 नगर परिषदें हैं जिनमें 16 नगर निगम, 99 नगर परिषद और 35 नवगठित परिषदें शामिल हैं। प्रदेश के 378 नगरीय निकायों में से 321 नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 57 नगरीय निकायों का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है। 321 निकायों में से 318 निकायों और 35 नवगठित नगरीय निकायों में से 29 नगर परिषदों, यानी 347 नगरीय निकायों के चुनाव कराने के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया है।
11 जून को अधिसूचना के साथ नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो 18 जून तक चलेगी। 20 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 22 जून को नामांकन वापस लेने और चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। पहले चरण के 11 जिलों में मतदान 6 जुलाई को और दूसरे चरण के 38 जिलों में 13 जुलाई को मतदान होगा। पहले चरण के नगरीय निकायों की मतगणना 17 जुलाई को और दूसरे चरण की मतगणना 18 जुलाई को होगी।
347 नगरीय निकायों के 6507 पार्षदों और 16 नगर निगमों के महापौरों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नगर पालिका और नगर परिषदों के निर्वाचित पार्षदों द्वारा किया जाएगा। राज्य में नगर निगमों की संख्या 16 है, जहां 884 वार्ड हैं। नगरपालिका में 76 हैं, जिसमें 1795 वार्ड हैं। पूर्व में नगर परिषदों का गठन 226 है, जहां वार्डों की संख्या 3393 है। वहीं नवगठित नगर परिषद 29 है, जिसमें 435 वार्ड हैं।
पहले चरण में 11 नगर निगमों, 36 नगर पालिकाओं, 86 नगर परिषदों यानी कुल 133 नगरीय निकायों के लिए 13148 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 6829 मतदान केंद्रों पर 5 नगर निगमों, 40 नगर पालिकाओं, 169 नगर परिषदों, कुल 214 नगरीय निकायों के चुनाव होंगे। पहले चरण में 11 जिलों में चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दूसरे चरण में 38 जिलों में चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी के नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा नहीं होने के कारण वहां चुनाव नहीं हो रहे हैं।
ईवीएम से होंगे नगर निगम चुनाव
नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से होंगे। इसके लिए 55 हजार ईवीएम रखी गई हैं। इसमें से 30,000 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि नोटा सहित 15 या अधिक उम्मीदवार हैं, तो एक नियंत्रण इकाई और एक अतिरिक्त मतपत्र इकाई स्थापित की जाएगी। इंदौर, भोपाल जैसे बड़े निगमों में हर वार्ड में पांच ईवीएम रिजर्व में रहेंगी। ईवीएम सत्यापन का पहला चरण पूरा हो गया है। डाटा को सुरक्षित रखने के लिए ईवीएम में अलग से मेमोरी लगाई जाएगी।
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पहले चरण में 11 नगर निगमों, 36 नगर पालिकाओं, 86 नगर परिषदों यानी कुल 133 नगरीय निकायों के लिए 13148 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 6829 मतदान केंद्रों पर 5 नगर निगमों, 40 नगर पालिकाओं, 169 नगर परिषदों, कुल 214 नगरीय निकायों के चुनाव होंगे। पहले चरण में 11 जिलों में चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दूसरे चरण में 38 जिलों में चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी के नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा नहीं होने के कारण वहां चुनाव नहीं हो रहे हैं।
ईवीएम से होंगे नगर निगम चुनाव
नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से होंगे। इसके लिए 55 हजार ईवीएम रखी गई हैं। इसमें से 30,000 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि नोटा सहित 15 या अधिक उम्मीदवार हैं, तो एक नियंत्रण इकाई और एक अतिरिक्त मतपत्र इकाई स्थापित की जाएगी। इंदौर, भोपाल जैसे बड़े निगमों में हर वार्ड में पांच ईवीएम रिजर्व में रहेंगी। ईवीएम सत्यापन का पहला चरण पूरा हो गया है। डाटा को सुरक्षित रखने के लिए ईवीएम में अलग से मेमोरी लगाई जाएगी।
महापौर के लिए 20 हजार रुपए फीस
नामांकन पत्र के साथ नगर निगम के प्रत्याशी को 20 हजार रुपये, नगर पार्षद पद के लिए 5 हजार रुपये, नगर परिषद के पार्षद पद के लिए 3 हजार रुपये और नगर पार्षद पद के लिए 1 हजार रुपये परिषद। करना होगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों को इस राशि का आधा ही जमा करना होगा। हलफनामे में नामांकन पत्र के साथ अपराध, शिक्षा और कोर्ट केस की जानकारी देनी होगी। रिटर्निंग अधिकारी इस जानकारी को अपने कार्यालय में सार्वजनिक करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव में मतदाताओं को नोटा का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रदेश में 1 करोड़ 53 लाख 23 हजार 738 मतदाता हैं। इसमें पुरुष मतदाता 78 लाख 68 हजार 406 और महिला मतदाता 74 हजार 54 हजार 236 हैं। अन्य 1096 मतदाता हैं।
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